समुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान७ घटक • १०० गुण • १६ रजिस्टर
← मुख्य पुरस्कार पोर्टलमहाराष्ट्र शासन • ग्रामविकास व पंचायत राज

🏆 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देऊन कार्यक्षमता, लोकसहभाग आणि स्पर्धात्मक उत्कृष्टता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने हे अभियान राबविले.

🏆
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

अभियानाची चित्रमय ओळख

सात घटक, लोकसहभाग आणि समृद्ध ग्रामपंचायतीचा राज्यव्यापी संकल्प.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान
01 / 8

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

जागर बदलाचा, समृद्ध महाराष्ट्राचा

📜
शासन निर्णय६ ऑगस्ट २०२५
🗓️
अभियान कालावधी१७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५
🏛️
विशेष ग्रामसभा१७ सप्टेंबर २०२५
🥇
राज्य प्रथम₹ ५ कोटी
🏛️
अधिकृत अभियान माहिती

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देऊन कार्यक्षमता, लोकसहभाग आणि स्पर्धात्मक उत्कृष्टता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने हे अभियान राबविले.

📌 दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सहभागाबाबत ठराव व घटकनिहाय गट स्थापन करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याचे निर्देश होते.
टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया

मूल्यमापन प्रक्रिया

स्वयंमूल्यांकनापासून राज्यस्तरीय समितीपर्यंत अभियानाचे अधिकृत मूल्यमापन टप्पे.

01
📝

स्वयंमूल्यांकन

१० जानेवारी २०२६

02
🏢

तालुका समिती मूल्यमापन

११ ते २६ जानेवारी २०२६

03
🏛️

जिल्हा समिती मूल्यमापन

२८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी २०२६

04
🗺️

विभागीय समिती मूल्यमापन

१७ ते २७ फेब्रुवारी २०२६

05
⭐

राज्यस्तरीय समिती

मार्च २०२६

06
🏆

पुरस्कार वितरण

मे २०२६

OFFICIAL • 7 COMPONENTS

🧭 अभियानाचे 7 प्रमुख घटक

ग्रामपंचायतीने अभियानाच्या तयारीत खालील सात प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कामगिरी व पुरावे मजबूत करणे अपेक्षित आहे.

01
⚖️

सुशासनयुक्त पंचायत

लोकाभिमुख प्रशासन

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत शासनाच्या २७ विभागांच्या ५,५९२ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करणे
  • ✓नागरिकांच्या तक्रारी निकाली काढणे
  • ✓ग्रामपंचायतीची वेबसाईट तयार करून माहिती प्रसिद्ध करणे
  • ✓गावात CCTV सुविधा
  • ✓पात्र लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत कार्ड
  • ✓पात्र दिव्यांगांना ओळखपत्र
02
💰

सक्षम पंचायत

स्वनिधी, CSR व लोकवर्गणी

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓घरपट्टी व पाणीपट्टी ८०% पेक्षा जास्त वसुली
  • ✓प्रति १००० लोकसंख्येमागे ₹२ लाख लोकवर्गणी
  • ✓ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण उत्पन्न वाढविणे
03
💧

जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓सर्व घरांना नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा
  • ✓सौर ऊर्जेतून वीज देयके कमी/शून्य करण्याचा प्रयत्न
  • ✓पाणीस्त्रोतांचे बळकटीकरण
  • ✓अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर
  • ✓वृक्ष लागवड व संवर्धन
  • ✓घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन
  • ✓बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर बंद
04
🛠️

मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
  • ✓माती व जलसंधारण कामे
  • ✓जनावरांचे गोठे, बायोगॅस, शेळीपालन, कांदाचाळ आदी कामे
  • ✓घरकुल बांधकामासाठी ₹२८,००० योगदान
05
🏫

गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓ग्रामपंचायत कार्यालयात आवश्यक सुविधा
  • ✓शाळा व अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावणे
  • ✓सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर
  • ✓स्मशानभूमी विकास
  • ✓क्रीडांगण व व्यायामशाळा
06
🤝

उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓मंजूर घरकुलांची कामे पूर्ण करणे
  • ✓बचत गटांचा सक्रिय सहभाग
  • ✓महिलांना लखपती दीदी बनविणे
  • ✓युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार
  • ✓शेती गट स्थापन करून उत्पादकता वाढविणे
07
🙌

लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ

मुख्य अपेक्षित बाबी
  • ✓लोकसहभागातून गावपातळीवर चळवळ उभी करणे
  • ✓आठवड्यातून किमान एक दिवस श्रमदान
  • ✓रस्ते दुरुस्ती व दळणवळण सुधारणा
ℹ️ खालील बाबी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या अधिकृत अभियान पृष्ठावर नमूद प्रमुख घटकांवर आधारित आहेत.
PRIZE STRUCTURE

🏆 पारितोषिक रचना

खालील पारितोषिक रचना ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या अधिकृत अभियान माहितीनुसार आहे.

स्तर🥇 प्रथम🥈 द्वितीय🥉 तृतीय
तालुका₹ १५ लक्ष₹ १२ लक्ष₹ ८ लक्ष
जिल्हा₹ ५० लक्ष₹ ३० लक्ष₹ २० लक्ष
विभाग₹ १ कोटी₹ ८० लक्ष₹ ६० लक्ष
राज्य₹ ५ कोटी₹ ३ कोटी₹ २ कोटी
E-GRAMPANCHAYAT AWARD

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान — डिजिटल तयारी मॉड्यूल

7 प्रमुख घटकांतील कामे, जबाबदारी, अंतिम तारीख, पुरावे आणि पूर्तता एकाच ठिकाणी नोंदवा.

🚀 डिजिटल तयारी सुरू करा
ℹ️ महत्त्वाची सूचना: हे ग्रामपंचायत पुरस्कार तयारीसाठी स्वतंत्र सहाय्यक पोर्टल आहे. हे भारत सरकार किंवा पंचायती राज मंत्रालयाचे अधिकृत पुरस्कार पोर्टल नाही.